एमएससीबी घोटाळ्यातील कन्नड साखर कारखान्यांची ५० कोटीची मालमत्ता जप्त

मुंबई क्राईम टाईम्स डॉट कॉम
८ मार्च २०२४
मुंबई, – महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत (एमएससीबी) झालेल्या घोटाळ्यासंबधित कन्नड साखर कारखान्यांची सुमारे ५० कोटीची मालमत्ता ईडीने जप्त केली. या कारवाईमुळे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली तर आमदार रोहित पवार यांच्या अडचणीत चांगली वाढ झाली आहे. जप्त केलेल्यांमध्ये संभाजीनगर जिल्ह्यांतील १६१ एकर जमिनीसह प्लांट, यंत्रसाग्रमी आणि साखर युनिटची इमारतीचा समावेश आहे.

एमएससीबी झालेल्या घोटाळ्याची तक्रार प्राप्त होताच मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या अधिकार्‍यांनी तपास सुरु केला होता. या तपासात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले होते. त्यानंतर संबंधित आरोपीविरुद्ध आयपीसी आणि भष्ट्राचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या अधिकार्‍यांनी गुन्हा नोंदविला होता. या गुन्ह्यांत मनी लॉड्रिंग झाल्याचे उघडकीस येताच नंतर ईडीने स्वतंत्रपणे तपास सुरु केला होता. २२ ऑगस्ट २०१९ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ईडीने संबंधित कंपनीशी संबंधित सर्व आरोपीविरुद्ध मनी लॉड्रिंगप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. त्यात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या (एमएससीबी) तत्कालिन अधिकारी आणि संचालकांनी तयांच्या नातेवाईक आणि खाजगी व्यक्तींना योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता एसएसकेची फसवणुक केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता.

याच तपासात १३ जुलै २००९ रोजी थकीत कर्जाची वसुली करण्यासाठी मेसर्च कन्नड एसएसके लिमिटेड कंपनीची ८० कोटी ५६ कोटीची मालमत्ता एमएससीबीने मालमत्ता जप्त केली होती. ३० ऑगस्ट २०१२ रोजी एमएससीबीने संशयास्पद मूल्यांकन अहवालाच्या आधारे अतिशय कमी राखीव किंमत निश्‍चित करुन कन्नड एसएसकेचा लिलाव केला होता. मेसर्च बारामती ऍग्रो लिमिटेड व्यक्तिरिक्त इतर दोन पक्षांनी बोली लावणारा बोलीदार तांत्रिकदृष्ट्या नाजूक कारणावरुन अपात्र ठरला होता तर दुसरा बोलीदार आधीच मेसर्च बारामती ऍग्रो लिमिटेडचा जवळचा व्यावसायिक सहकारी होता. ज्याची आर्थिक क्षता किंवा साखर युनिट चालण्याचा अनुभव नव्हता. पीएमएलएतर्ंगत आतापर्यंतच्या तपासात आणि गोळा केलेल्या कागदपत्रांवरुन मेसर्च बारामती ऍग्रो लिमिटेडने कन्नड एसएसकेचे संपादन बेकायदेशीरपणे केले होते. तयामुळे मिळवलेली मालमत्ता कलम २ (१), (यू) अन्वये गुन्ह्यांची रक्कम आहे असे सिद्ध झाले होते. पीएमएलए २००२ नुसार या कलमांतर्गत ५० कोटी २० लाख रुपयांची सर्व मालमत्ता ताब्यात घेण्यात आली. यापूर्वी याच प्रकरणात तीन तात्पुरते संलग्नक आदेश जारी केले होते. जिथे मालमत्ता १२१ कोटी ४७ लाख रुपयांची जोडण्यात आली होती, पुढे ती कमी दरात विक्री करुन आरोपींनी चुकीच्या पद्धतीने कंपनीवर ताबा मिळविला होता.

विशेष म्हणजे या संपूर्ण प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली होती. याच चौकशीदरम्यान ईडीने जानेवारी २०२४ रोजी या कंपनीशी संबंधित पाच ठिकाणी छापे टाकले होते. या कारवाईत या अधिकार्‍यांनी कंपनीतील महत्त्वाच्या कागदपत्रांसह इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जप्त केले होते. या कागदपत्रांची ईडी अधिकार्‍याकडून तपासणी सुरु करण्यात आली होती. याच प्रकरणात नंतर आमदार रोहित पवार यांची ईडीकडून चौकशी करण्यात आली होती. त्यांची दोन वेळा चौकशी करुन जबानी नोंदविण्यात आली होती. आता कंपनीची सुमारे ५० कोटीची मालमत्ता ईडीने जप्त केल्याने रोहित पवार यांना जबदस्त हादरा बसल्याचे बोलले जाते.