लाचप्रकरणी सहाय्यक पोलीस निरीक्षकाला कारावास

मुंबई क्राईम टाईम्स डॉट कॉम
6 जून 2025
मुंबई, – पाच लाखांच्या लाचेची मागणी करुन तीस हजार रुपयांचा लाचेचा हप्ता घेताना रंगेहाथ अटक केलेल्या पार्कसाईट पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुरेश केशव नाईक यांना विशेष सेशन कोर्टाने दोन वेगवेगळ्या कलमांतर्गत दोषी ठरवून कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. त्यांना कोर्टाने चार वर्षांच्या कारावासासह पन्नास हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.

यातील तक्रारदार रामकृष्ण गिताराम कुटे यांच्याविरुद्ध पार्कसाईट पोलीस ठाण्यात फसवणुकीच्या एका गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. या गुन्ह्यांचा तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुरेश नाईक यांच्याकडे होता. गुन्हा दाखल होताच त्यांनी सुरेश नाईक यांची भेट घेतली होती. या गुन्ह्यांत तडजोड करण्यासाठी तसेच न्यायालयाने पोलीस ठाण्यात हजेरी लावण्याचे आदेशाबाबत माफी मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरु केले होते. याकामी मदत करण्यासाठी सुरेश नाईक यांनी त्यांच्याकडे पाच लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होत. ही रक्कम जास्त असल्याने त्यांनी त्यांना ही रक्कम कमी करण्यास सांगितले होते. मात्र त्यांनी पाच लाख रुपये दिले नाहीतर कारवाईची धमकी दिली होती. लाचेची रक्कम देण्याची इच्छा नसल्याने त्यांनी मे 2016 रोजी सुरेश कदम यांच्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात तक्रार केली होती.

या तक्रारीची शहानिशा केल्यानंतर 7 मे 2016 रोजी या अधिकार्‍यांनी विक्रोळी पेालीस ठाण्यासमोरच सापळा रचला होता. यावेळी पोलीस ठाण्यासमोरील रस्त्यावर तीस हजार रुपयांचा पहिला हप्ता घेताना सुरेश कदम यांना या अधिकार्‍यांनी रंगेहाथ अटक केली होती. याच गुन्ह्यांत त्याच्याविरुद्ध विशेष सेशन कोर्टात आरोपपत्र सादर करण्यात आले होते. या खटलयाची सुनावणी अलीकडेच पूर्ण झाली होती. यावेळी कोर्टाने सुरेश नाईक यांना दोषी ठरविले होते. 4 जूनला दिलेल्या निकालात कोर्टाने सुरेश नाईक यांना कलम सातसाठी तीन वर्ष कारावास तर तेरा (एक) या कलमांतर्गत चार वर्ष कारावास आणि पन्नास हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.

महाराष्ट्र विधानमंडळ, सचिवालयाच्या रोखपाललाा शिक्षा
दुसर्‍या अन्य एका घटनेत ज्ञात उत्पनापेक्षा अधिक संपत्ती जमा बाळगल्याप्रकरणी महाराष्ट्र विधानमंडळ, सचिवालयाचे रोखपाल मनोज अनंत गावकर यांना विशेष सेशन कोर्टाने सात वर्षांच्या कारावासासह पन्नास हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे.

मनोज गावकर हा 1989 ते डिसेंबर 2024 या कालावधीत महाराष्ट्र विधानमंडळ, सचिवालयात रोखपाल म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी त्यांच्या सेवेतील कालावधीत मोठ्या प्रमाणात बेहिशोबी मालमत्ता जमा केल्याची तक्रार मुंबई युनिटच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला प्राप्त झाली होती. या तक्रारीनंतर त्याची संबंधित विभागाकडून शहानिशा करण्यात आली होती. त्यात त्यांनी त्यांच्या ज्ञात उत्पनापेक्षा अधिक संपत्ती बाळगल्याचे उघडकीस आले होते. त्यामुळे त्याच्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने 30 डिसेंबर 2009 रोजी 13 (1), (ई), सहकलम 13 (2) भारतीय भष्ट्राचार प्रतिबंधक अधिनियम कलमांतर्गत गुन्हा दखल केला होता.

या गुन्ह्यांचा तपास पूर्ण होताच त्याच्याविरुद्ध विशेष सेशन कोर्टात आरोपपत्र सादर करण्यातआला होता. या खटल्याची अलीकडे सुनावणी पूर्ण होऊन कोर्टाने त्यांना दोषी ठरविले होते. त्यांच्याविरुद्ध आरोप सबळ पुराव्यानिशी सिद्ध झाल्याने त्याना गुरुवारी 5 जून 2025 रोजी कोर्टाने सात वर्षांच्या कारावासासह पन्नास हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. या दोन्ही गुन्ह्यांचा तपास पोलीस निरीक्षक दिपशिखा वारे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त अलका देशमुख, कैलास चव्हाण, पोलीस निरीक्षक संतोष ढेंबरे यांनी केला तर सरकारी वकिल म्हणून प्रभाकर तरंगे यांनी कोर्टाचे कामकाज पाहिले.