लखनभैय्या बोगस चकमकप्रकरणी प्रदीप शर्माला दोषी ठरवून जन्मठेप

मुंबई क्राईम टाईम्स डॉट कॉम
१९ मार्च २०२४
मुंबई, – अठरा वर्षापूर्वी अंधेरी येथे छोटा राजन टोळीशी संबंधित कुख्यात गुंड रामनारायण समद विश्‍वनाथ गुप्ता ऊर्फ लखनभैय्या बोगस चकमकप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने चकमकफेम अधिकारी प्रदीप शर्मा यांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. येत्या तीन आठवड्यात प्रदीप शर्मा यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे प्रदीप शर्मा यांच्या अडचणीत चांगलीच वाढ झाली आहे. दरम्यान आपल्या आदेश न्यायालयाने सहाजणांना निर्दोष सुटका केली तर दोषी सर्व आरोपींची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली आहे. न्यायालयाने सुटका केलेल्यामध्ये पोलीस खबरी अखिल खान, शैलेंद्र पांडे, मनोज राज, सुनिल सोलंकी, मोहम्मद शेख, सुरेश शुट्टी यांचा समावेश आहे.

११ नोव्हेंबर २००६ रोजी लखनभैय्या हा पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत मारला गेला होता. लखनभैय्या हा अंधेरीतील सातबंगला, नाना-नानी पार्कजवळ येणार असल्याची माहिती डी. एन नगर पोलिसांना मिळाली होती. यावेळी पोलिसांनी तिथे साध्या वेशात पाळत ठेवली होती. रात्री उशिरा तिथे लखनभैय्या आला असता त्याला पोलिसांनी शरण येण्याचे आवाहन केले होते, मात्र पोलिसांना पाहताच त्याने त्यांच्या दिशेने गोळीबार करुन पळून जाण्याचा प्रयत्न केला होता. यावेळी पोलिसांनी स्वरक्षणार्थ केलेल्या गोळीबारात लखनभैय्या हा गंभीररीत्या जखमी झाला होता. त्याला कूपर रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर तिथे त्याला डॉक्टरांनी मृत घोषित केले होते. या कारवाईत पोलिसांनी एक विदेशी बनावटीचे पिस्तूल, जिवंत आणि रिकाम्या पुंगळ्या जप्त केल्या होत्या. लखनभैय्या हा छोटा राजन टोळीशी संबंधित गुंड होता. त्याच्याविरुद्ध हत्येसह हत्येचा प्रयत्न, खंडणी, घातक शस्त्रे बाळगणे अशा १९ हून अधिक गुन्ह्यांची नोंद होती.

या चकमकीनंतर लखनभैय्याचा वकिल भाऊ रामप्रसाद गुप्ता यांनी पोलिसांवर गंभीर आरोप केले होते. त्याला वाशी येथून ताब्यात घेऊन नंतर अंधेरी येथे चकमकीत मारण्यात आल्याचा आरोप करुन या संपूर्ण घटनेची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने या चकमकीची एसआयटीमार्फत चौकशीचे आदेश दिले होते. चौकशीनंतर ही चकमक बोगस असल्याचे उघडकीस आले होते. एसआयटीच्या अहवालानंतर कारवाईत भाग घेणार्‍या तेरा पोलीस अधिकारी, कर्मचारी तसेच इतर आरोपींविरुद्ध हत्येचा गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. त्यात प्रदीप शर्मा यांचाही समावेश होता. अटकेनंतर या सर्व पोलिसांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले होते. या सर्व आरोपीविरुद्ध विशेष सत्र न्यायालयात खटला चालविण्यात आला होता. यावेळी प्रदीप शर्मा वगळता इतर सर्व २१ आरोपींना दोषी ठरविण्यात आले होते. या सर्वांना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती.

प्रदीप शर्मा यांच्या सुटकेनंतर रामप्रसाद गुप्ता आणि राज्य शासनाने या निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दुसरीकडे शिक्षा भोगत असलेल्या अकरा पोलीस अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनीही अपील केले होते. या दोन्ही याचिकेची एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली होती. ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी या खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाली होती. यावेळी न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर प्रदीप शर्माने पोलीस सेवेतून स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन शिवसेनेत प्रवेश केला होता. २०१९ साली झालेल्या विधानसभेत त्यांनी शिवसेनेच्या वतीने निवडणुक लढविली होती. या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला होता. दुसरीकडे न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि गौरी गोडसे यांनी लखनभैय्या चकमकप्रकरणी विशेष सत्र न्यायालयाने दिलेला २०१३ चा निकाल रद्द करुन तो विकृत आणि असस्टेनेबल असल्याचे म्हटले होते. ट्रायल न्यायालयात प्रदीप शर्मा यांच्याविरुद्ध असलेले भक्कम पुराव्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. पुराव्याच्या सामान्य साखळीवरुन त्यांचा या प्रकरणात सहभाग असल्याचे सिद्ध होते असे मत न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे खंडपीठाने प्रदीप शर्मा यांना दोषी ठरवून त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे. तसेच तीन आठवड्यात सत्र न्यायालयात आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश जारी केले आहे.

दुसरीकडे खंडपीठाने तेरा पोलीस अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना ठोठावलेली जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली आहे तर सहा आरोपींची शिक्षा आणि जन्मठेप रद्द करुन त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. विशेष सत्र न्यायालयाने प्रदीप शर्मा वगळता २१ सर्व आरोपींना शिक्षा ठोठावली होती. त्यापैकी दोघांचा शिक्षा भोगत असताना मृत्यू झाला होता. विशेष सरकारी वकिल राजीव चव्हाण यांनी युक्तीवाद करताना सांगितले की, सध्याच्या खटल्यात कायदा व सुव्यवस्थेचे रक्षक असलेले अधिकारी स्वतच एका स्टेज मॅनेज्ड कोल्ड ब्लडेड हत्येत सहभागी होते. प्रदीप शर्मा हेच लखनभैय्या याच्या अपहरणासह हत्येच्या संपूर्ण ऑपरेशनचा मुख्य सूत्रधार होता. प्रदीप शर्मा यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आल्याने त्यांच्या अडचणीत चांगलीच वाढ झाली आहे.