लोकअदालतमध्ये ३४ वर्षांपूर्वीचे ७५८ प्रकरणे निकाली

मुंबई क्राईम टाईम्स डॉट कॉम
१२ मार्च २०२४
मुंबई, – राष्ट्रीय लोकअदालततर्ंगत मुंबई शहरातील महानगर दंडाधिकारी न्यायालये आणि इतर न्यायालयात रविवारी ३ मार्चला लोक अदालताचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात बॅलार्ड पिअर येथील अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालयातील एकूण ९०६ प्रकरणांपैकी ८१६ प्रकरणे निकाली काढण्यात आले.

अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालय क्रमांक ३८ या न्यायालयात प्रामुख्याने प्राप्तीकर विभागाची प्रकरणे प्रलंबित होती. सुमारे सहा हजार प्रकरणापैकी दोन हजार प्रकरणे ३० वर्ष अथवा त्यापूर्वीपासून दाखल होत्या. संबंधित सर्व प्रकरण प्रलंबित असल्याने त्या निकाली काढण्यासाठी विशेष परिश्रम घेण्यात आले होते. अशा काही प्रकरणापैकी दोन कंपन्या आणि त्यांच्या संचालकाविरुद्ध ७५८ प्रकरणे ३४ वर्षांपासून प्रलंबित होते. ते सर्व प्रकरणे जुनी असल्याने न्यायालयाचे पिठासीन अधिकारी न्या. शिवाजी केकान यांनी संबंधित प्रकरणे प्राधान्याने चालविण्यासाठी संबंधित पक्षकारांना वारंवार निर्देशित केले होते. तसेच या प्रकरणात मूळ तक्रारदार आणि संबंधित साक्षीदार उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी होती. त्यामुळे ते सर्व प्रकरण काही वर्षांपासून प्रलंबित राहिले होते. या प्रकरणाचा कायमचा निकाल लावण्यासाठी न्यायालयाने विशेष प्रयत्न करुन दोन्ही बाजूच्या संबंधित अशिलांची बैठक घेऊन तडजोडीने प्रकरण निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले होते.

२१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी आयकर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच आरोपी व विधिज्ञ यांच्यासोबत बैठक आयोजित करुन तडजोडीसाठी सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती. या प्रकरणांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तडजोडीने प्रकरण निकाली काढण्याचे ठरले होते. त्यासाठी तडजोडीपोटी एकमुस्त शासकीय कोषात जमा करुन त्याबाबत पडताळणी करुन निर्णयासाठी पक्षकारांच्या संमतीने संबंधित प्रकरणे लोक अदालतमध्ये ठेवण्यात आले होते. या प्रकरणातील मुख्य आरोपीचे काही वर्षांपूर्वी निधन झाले होते. मात्र कंपनीचा कौटुंबिक व्यवसाय असल्याने त्यांच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांविरुद्ध कंपनीचे भागीदार म्हणून प्रकरणात आरोप ठेवण्यात आले होते. महिला सदस्य व्यवसायात सक्रिय भागीदार नसतानाही त्यांना अनेक वर्ष न्यायालयात चकरा माराव्या लागत होत्या. याच कारणामुळेया प्रकरणाचे प्राधान्याने निकाली काढण्याचा निर्धार करण्यात आला होता. अखेर सर्वांच्या प्रयत्नाने संबंधित सर्व प्रकरणे लोक अदालतमध्ये निकाली काढण्यात आले. लोक अदालत पूर्वी मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांच्या न्यायदालनात बैठक घेण्यात आली. यावेळी मुंबई जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधीश सुब्रमण्यम यांनी बहुमोल मार्गदर्शन करुन न्यायाधिशांना जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली काढण्याचे महत्त्वाचे निर्देश दिले होते. त्यासाठी संबंधित प्रकरणे लोक अदालतमध्ये निकाली काढण्यासाठी काही विशेष आणि वैशिष्ट्यपूर्ण सूचना दिल्या होत्या. या सूचना आणि मार्गदर्शनाने संबंधित सर्व प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरले.

या कामकाजासाठी पिठासीन अधिकारी न्या. शिवाजी केकान यांना न्यायालयीन न्यायलिपिक सुप्रिया कोशे, दुभाषी विलास गोरुले, लघुलेखक भिसे, न्यायालयीन कर्मचार्‍यांचे सहकार्य लाभले. पॅनल सदस्य विधीज्ञ म्हणून स्मिता शिर्के यांनी काम पाहिले तर या प्रकरणात आयकर विभागाचे विधिज्ञ रवि गोएंका यांचे सहकार्य नोंद घेण्याइतपत दखलपात्र राहिले. लोक अदालतमध्ये विधिसेवा कायद्याचा हेतू तसेच या प्रकरणातून आरोपींची मुक्तता झाल्याचे आनंद त्यांच्या चेहर्‍यातून तसेच शब्दांतून स्पष्टपणे दिसत होता.