मिठी नदीच्या पूर्नर्जिवितेत 65 कोटीचा घोटाळा उघडकीस

मुंबई क्राईम टाईम्स डॉट कॉम
6 मे 2025
मुंबई, – मिठी नदीच्या पूर्नर्जिवितेत 65 कोटी 54 लाखांचा घोटाळा झाल्याचे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या प्राथमिक तपासात उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी महानगरपालिकेच्या अधिकार्‍यासह काही खाजगी कंपन्याविरुद्ध आर्थिक गुन्हे शाखेच्या अधिकार्‍यांनी बोगस दस्तावेज सादर करुन कोट्यवधी रुपयांचा अपहार करुन महानगरपालिकेची फसवणुक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. त्यात मनपाचे वरिष्ठ अधिकारी प्रशांत रामुगडे, गणेश बेंद्रे, तायशेट्टे, दिपक मोहन, किशोन मेनन, जय जोशी, केतन कदम, भुपेंद्र पुरोहित यांच्यासह अ‍ॅक्युट डिजाईन्स, कैलास कंन्ट्रक्शन, एन. ए कन्स्ट्रक्शन, निखिल कंन्स्ट्रक्शन, जे. आर एस इन्फ्रास्टक्चर कंपनीच्या सर्व संचालकाचा समावेश आहे. मनपा अधिकार्‍यांनी कागदपत्रांची कुठलीही शहानिशा न करता आपल्या पदाचा गैरवापर करुन हा संपूर्ण आर्थिक घोटाळा केल्याचे तपासात उघडकीस आले आहे. गुन्हा दाखल होताच संबंधित मनपा अधिकारी, खाजगी कंपनीचे संचालक, कॉन्ट्रक्टर आदींच्या घरासह कार्यालयात अशा सात ठिकाणी पोलिसांनी छापे टाकले होते. या छाप्यात मोठ्या प्रमाणात आक्षेपार्ह कागदपत्रे जप्त करण्यात आले आहे.

मिठी नदीच्या पूर्नर्जिवितेतील कामात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असून त्यात काही खाजगी कंपन्यांसह मनपा अधिकार्‍यांचा सहभाग असल्याची तक्रार मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला प्राप्त झाली होती. या तक्रारीची शहानिशा करण्यासाठी सहाय्यक पोलीस आयुक्त शाम शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली एका विशेष पथकाची नियुक्ती करण्यात आली होती. याच चौकशीत मिठी नदीतील गाळ काढण्यासाठी तसेच टाकण्यासाठी जागेच्या नऊ करार तयार करण्यात आले होते. त्यामुळे या पथकाने नऊ जागांचे एमओयू पडताळणी केली होती. त्यात काही एमओयूवर कंत्राटदाराच्या जागेवर दुसर्‍याच व्यक्तीने स्वाक्षरी केली होती. काही एमओयूवर कंत्राटदारची स्वाक्षरी नव्हती तर काही एमओयूवर तारीख टाकण्यात आली नव्हती. याबाबत संबंधित जागा मालकांची चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशीत या जागा मालकांनी अशा प्रकारे कोणतेही एमओयू केले नसल्याचे उघडकीस आले. अ‍ॅक्युट डिझाईन्स, कैलास कंन्स्ट्रक्शन, एन. ए कंन्स्ट्रक्शन, निखिल कंन्स्ट्रक्शन, जे. आर. एस इन्फ्रास्टक्चर आदी कंपनीच्या संचालकांनी बोगस एमओयू बनवून ते महानगरपालिकेत सादर केले होते. त्यानंतर महानगरपालिकेच्या पर्जन्य जल वाहिन्या विभागाच्या अधिकार्‍यांनी त्याची कुठलीही शहानिशा केली नव्हती.

मनपाच्या संबंधित अधिकार्‍यांनी स्वतच्या पदाचा गैरवापर करुन या बोगस निविदावरुन संबंधित कंपनीला सुमारे 65 कोटीचे पेमेंट करण्यास प्रवृत्त केले होते. या कंपन्यांनी प्रत्यक्षात मिठी नदीचा कुठलाही गाळ काढला नव्हता. तरीही या कंपन्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे पेमेंट मंजूर करण्यात आले होते. या संपूर्ण प्रकरणात मनपाचे र्जन्य जल वाहिन्या विभागातील सहाय्यक अभियंता तथा पदनिर्देशित अधिकारी प्रशांत रामुगडे, उपप्रमुख अभियंता गणेश बेंद्रे, उपप्रमुख अभियता तायशेट्टे व इतरांनी संबंधित कंपन्यांना अप्रत्यक्षपणे मदत केली होती. स्वतच्या आर्थिक फायद्यासाठी तसेच पदाचा गैरवापर करुन सिल्ट पुशर मशिन व मल्टिपर्पज अ‍ॅम्फिबिअस पॅॅटून मशनि संदर्भात मनपाच्या निविदेमध्ये अर्टी आणि शर्थीचा समावेश केला होता. त्यात मॅटप्रॉप कंपनीचे दिपक मोहन, किशोन मेमनन, मे. बिरगो स्पेशालिटीज प्रायव्हेट लिमिटेडचे जय जोशी, व्होडर इंडिया कंपनीचे केतन कदम, ठेकेदार भुपेंद्र पुरोहित व इतर भागीदार आणि संचालकांनी संगनमत करुन, कट रचून महानगरपालिकेची सुमारे 65 कोटीची आर्थिक फसवणुक केल्याचे उघडकीस आले आहे.

संबंधित अधिकार्‍यांनी त्यांचा तपास अहवाल नंतर वरिष्ठांना सादर करण्यात आला होता. या अहवालात संबंधित आरोपींनी हा संपूर्ण कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा केल्याचे निष्पन्न झाले होते, त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या आदेशानंतर महानगरपालिकेच्या अधिकार्‍यासह संबंधित बोगस कंपनी आणि निविदा सादर करणार्‍या कंपन्याविरुद्ध 406, 409, 420, 465, 467, 468, 471, 120 बी भादवी कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्यांचा आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास सुरु आहे. गुन्हा दाखल झाल्याने संबंधित सर्व आरोपींना चौकशीसाठी हजर राहण्याचे समन्स बजाविले जाणार आहे. त्यांची चौकशी करुन जबानी नोंदविण्यात येणार आहे. या चौकशीनंतर त्यांच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.