कोर्टाची बोगस ऑर्डर कॉपी दाखवून महिलेची फसवणुक

अरुण सावरटकर
२० ऑक्टोंबर २०२४
मुंबई, – मुंबई उच्च न्यायालयाचे दोन अपिलावरील बोगस ऑर्डर कॉपी दाखवून दिल्लीतील एका वयोवृद्ध व्यावसायिक महिलेची तिच्याच वकिलाने २ कोटी ५७ लाखांची फसवणुक केली होती. याच गुन्ह्यांत दिड महिन्यांपासून वॉण्टेड असलेल्या विनयकुमार अशोक खातू या वकिलाला अखेर नवी मुंबईतील नेरुळ येथून आझाद मैदान पोलिसांच्या विशेष पथकाने अटक केली. अटकेनंतर विनयकुमार यांना लोकल कोर्टाने पोलीस कोठडी सुनावली आहे. याच गुन्ह्यांत प्रितम अशोक साळवी यांची लवकरच पोलिसांकडून चौकशी करुन जबानी नोंदविण्यात येणार आहे.

उर्मिला दराब तल्याखान ही ७४ वर्षांच्या वयोवृद्ध महिला व्यावसायिक असून दिल्लीची रहिवाशी आहे. १९९८ साली तिने रायगडच्या अलीबाग शहरात कैलास अग्रवाल यांच्य मालकीचे ४२.३० गुंठा जमिन वीस लाख रुपयांमध्ये खरेदी केली होती. या जामिनीवर महसूल विभागाच्या अभिलेखावर त्यांचे सातबारावर नाव नोंदविण्यात आले होते. तेव्हापासून ही जमिन त्यांच्या मालकीची आहे. २००३ साली तुकाराम पाटील या व्यक्तीने रायगडच्या दिवानी कोर्टात एक याचिका सादर करुन ती जमिन त्याच्या मालकीचा असल्याचा दावा केला होता. कैलास अग्रवाल यांनी ती जमिन द्रोपदी पांडुरंग पाटील हिला विक्री केली असून तोच तिचा खरा वारसदार आहे. त्यामुळे उर्मिला तल्याखान यांच्यासोबत झालेला खरेदी-विक्रीचा व्यवहार बेकायदेशीर असल्याचा दावा करण्यात आला होता. या खटल्यात दिवानी कोर्टाने तुकाराम पाटील यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. या आदेशाच्या विरोधात उर्मिला तल्याखान हिने विशेष सत्र आणि नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावेळी त्यांची केस डी. एन जोशी या वकिलांकडे होती. मात्र ते सुनावणीदरम्यान हजर न राहिल्याने तिने त्यांच्या जागी विनयकुमार खातू यांची नियुक्ती केली होती. त्यांच्याशी कायदेशीर सल्ला करुन तिने तिच्या बाजूने वकिलपत्र घेतले होते.

अलीबागची प्रॉपटी, दिवानी कोर्टाचा निकाल आणि तिच्यासह तिच्या पतीविरुद्ध असलेला फसवणुकीचा दावा आदी सर्व बाजू तेच कोर्टात पाहत होते. एकूण सहा प्रकरणात ते त्यांची बाजू मांडत असल्याने त्यांनी प्रत्येक प्रकरणामागे दहा लाख रुपयांचे मानधन घेतले होते. दिल्लीहून सुनावणीसाठी येणे शक्य नसल्याने तिने विनयकुमारला ऑनलाईन पैसे ट्रान्स्फर केले होते. दिवानी कोर्टाच्या आदेशाला स्टे आणण्यासाठी विनयकुमार हे प्रयत्नशील होते. काही दिवसांनी त्यांनी तिला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिवाणी कोर्टाचा आदेश रद्द केला आहे असे सांगून त्यांची ऑर्डर कॉपी पाठवून दिली होती. दुसर्‍या अपिलावर आदेश प्राप्त करण्यासाठी तीस लाख रुपये अपेक्षित असल्याने तिने विनयकुमारला ऑनलाईन पैसे पाठविले होते. काही दिवसांनी त्याने तिच्या दुसर्‍या अपिलावरही मुंबई उच्च न्यायालयाने तिच्या बाजूने निकाल दिल्याचे सांगून त्या ऑर्डरची कॉपी पाठविली होती. त्यामुळे विनयकुमारने सादर केलेले कागदपत्रे आणि मुंबई उच्च न्यायायाच्या ऑर्डरची कॉपीवर तिने विश्‍वास ठेवला होता.

त्यासाठी तिने विनयकुमारला न्यायालयात सादर करावी लागणारी कोर्ट फी, इतर वकिलांची फी, या मिळकतीसंदर्भात शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयात करावी लागणार्‍या कायदेशीर प्रक्रिया तसेच अशाच प्रकारच्या अनेक कारणास्तव २ कोटी ५७ लाख रुपये दिले होते. एप्रिल २०२४ रोजी उर्मिला या त्यांच्या परिचित वकिल शमा बोथे यांच्याकडे याच प्रकरणातील कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी गेली होती. यावेळी तिने संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि आदेशाच्या प्रत तिला दाखविले होते. या कागदपत्रासह आदेशाच्या प्रतीची शहानिशा केल्यानंतर शमा बोथे यांनी विनयकुमारने १७ ऑक्टोंबर २०२२ आणि १२ डिसेंबर २०२२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. संदीप के शिंदे आणि माधव जामदार यांच्या आदेशाचे प्रती बोगस असल्याचे सांगितले. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्यासंकेतस्थळावर पाहणी केली असता तिच्या दुसर्‍या अपिलावर अद्याप एकही सुनावणी झाली नसून ते अपिल अद्याप न्याय पटलावर असल्याचे प्रलंबित असल्याचे दिसून आले. विनयकुमार खातू यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्या दोन्ही अपिलावर त्यांच्या बाजूने आदेश जारी केल्याचे बोगस आदेशाचे प्रती देऊन तिची आर्थिक फसवणुक केली होती.

हा प्रकार उघडकीस येताच तिने आझाद मैदान पोलिसांना घडलेला प्रकार सांगून विनयकुमार खातू यांच्याविरुद्ध तक्रार केली होती. या तक्रारीची शहानिशा केल्यानंतर त्याच्याविरुद्ध पोलिसांनी ४२०, ४६५, ४६६, ४६८, ४७१, ४७४ भादवी कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. गुन्हा दाखल होताच विनयकुमार हे पळून गेले होते. त्यांचा पोलिसांकडून शोध सुरु होता. ही शोधमोहीम सुरु असताना त्यांना नवी मुंबईतील नेरुळ परिसरातून रविवारी पोलिसांनी अटक केली. अटकेनंतर त्यांना किल्ला कोर्टात हजर करण्यात आले होते. यावेळी सरकारी वकिलांनी आरोपींनी उच्च न्यायालयाने बोगस ऑर्डर कॉपी तयार करुन ते कोठे, कसे आणि कोणाचया मदतीने बनविले, ही बाब अतिशय गंभीर असून त्याची सखोल चौकशी व्हावी, आरोपी भारताबाहेर पळून जाण्याची शक्यता आहे, फसवणुकीच्या रक्कमेचा तपास करणे, आरोपीने तक्रारदाराकडून इतर व्यक्तींच्या बँक खात्यातून पैसे घेतले आहे त्याचा तपास करणे, आरोपी तक्रारदारासह साक्षीदारावर दबाब आणून पुरावा नष्ट करण्याची शक्यता असल्याने जास्तीत जास्त पोलीस कोठडीची मागणी केली होती. यावेळी लोकल कोर्टाने ही मागणी मान्य करुन त्याला पोलीस कोठडी सुनावली आहे.